Income Tax Rules 2026: देश में टैक्स सिस्टम को आसान और ज्यादा व्यावहारिक बनाने की दिशा में सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट (मसौदा) जारी कर दिया है। इस मसौदे में आम लोगों के रोजमर्रा के लेन-देन से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। खास तौर पर गाड़ी खरीदने, बैंक से नकद निकालने-जमा करने और PAN कार्ड की अनिवार्यता को लेकर बड़े बदलाव सुझाए गए हैं।
सरकार का साफ कहना है कि इन बदलावों का मकसद टैक्स चोरी रोकना नहीं, बल्कि छोटे लेन-देन पर बेवजह की कागजी कार्रवाई कम करना है।
Income Tax Rules 2026:गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की तैयारी
अब तक नियम यह था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कीमत की कार या दोपहिया वाहन खरीदता है, तो उसे PAN कार्ड देना अनिवार्य होता था। चाहे बाइक 80 हजार की हो या कार 20 लाख की — PAN देना ही पड़ता था।
लेकिन इनकम टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट में इसे बदलने का प्रस्ताव दिया गया है।
नया प्रस्ताव क्या कहता है?
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अगर आप 5 लाख रुपये से कम कीमत की कार या दोपहिया वाहन खरीदते हैं, तो PAN कार्ड देना जरूरी नहीं होगा।
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5 लाख रुपये या उससे ज्यादा कीमत की गाड़ी खरीदने पर ही PAN अनिवार्य किया जाएगा।
इस बदलाव से खास तौर पर मिडिल क्लास और लो-बजट व्हीकल खरीदने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है।
बैंक से 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद लेन-देन पर नजर
ड्राफ्ट नियमों में बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर भी अहम बदलाव सुझाए गए हैं। अभी स्थिति यह है कि बार-बार नकद निकालने या जमा करने पर PAN दिखाना पड़ता है।
प्रस्तावित नया नियम
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पूरे एक वित्त वर्ष में अगर कुल नकद जमा या निकासी 10 लाख रुपये से ज्यादा होती है, तभी PAN देना जरूरी होगा।
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इससे कम नकद लेन-देन पर हर बार PAN दिखाने की बाध्यता नहीं रहेगी।
इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो छोटे-मोटे नकद लेन-देन बार-बार करते हैं, लेकिन बड़ी रकम एक साथ नहीं निकालते।
होटल, इवेंट और बड़े खर्चों पर बदली सीमा
ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 में होटल, बैंक्वेट हॉल और इवेंट खर्चों को लेकर भी नियम नरम करने का सुझाव दिया गया है।
क्या बदलेगा?
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अब अगर होटल, रेस्टोरेंट या किसी इवेंट पर 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिल बनता है, तभी PAN देना होगा।
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इससे पहले यह सीमा कम थी, जिससे कई बार आम लोगों को परेशानी होती थी।
इस बदलाव का मकसद यह है कि सिर्फ बड़े खर्चों पर ही टैक्स ट्रैकिंग हो, न कि हर छोटे बिल पर।
प्रॉपर्टी लेन-देन से जुड़े नियमों में भी ढील
सरकार ने अचल संपत्ति (प्रॉपर्टी) से जुड़े नियमों में भी बदलाव का सुझाव दिया है।
नया प्रस्ताव
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अगर प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख रुपये से ज्यादा है, तभी PAN कार्ड देना अनिवार्य होगा।
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छोटे प्रॉपर्टी सौदों में PAN की अनिवार्यता कम करने की तैयारी है।
इससे छोटे शहरों और कस्बों में होने वाले लो-वैल्यू प्रॉपर्टी सौदों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कब से लागू हो सकते हैं ये नए नियम?
इनकम टैक्स रूल्स 2026 फिलहाल ड्राफ्ट स्टेज में हैं। सरकार ने इसे जनता और विशेषज्ञों के सुझाव के लिए जारी किया है।
अगर सभी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तो ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू किए जा सकते हैं।
आम आदमी के लिए क्या बदलेगा?
राहत कहां मिलेगी?
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सस्ती गाड़ी खरीदने पर PAN की झंझट खत्म
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छोटे बैंक कैश ट्रांजैक्शन पर बार-बार PAN नहीं
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होटल और इवेंट खर्चों में ज्यादा आजादी
अब भी सतर्क रहना जरूरी
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महंगी गाड़ी, बड़ा कैश लेन-देन और हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी डील पर PAN जरूरी रहेगा
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टैक्स नियमों की अनदेखी करने पर कार्रवाई की संभावना बनी रहेगी
इनकम टैक्स रूल्स 2026 का मसौदा साफ संकेत देता है कि सरकार टैक्स सिस्टम को लोगों के लिए सरल और व्यावहारिक बनाना चाहती है। छोटे लेन-देन को टैक्स के दायरे से बाहर रखकर अब फोकस बड़े और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर किया जा रहा है।
अगर यह ड्राफ्ट फाइनल रूप लेता है, तो आने वाले समय में आम लोगों की PAN-related परेशानियां काफी हद तक कम हो सकती हैं।
