Adani land controversy Bihar: अडानी को 1 रुपये में ज़मीन, रिपोर्टर की गिरफ्तारी – क्या भारत लोकतंत्र से डिक्टेटरशिप की तरफ़ बढ़ रहा है?
बिहार में अडानी ग्रुप को 1,050 एकड़ ज़मीन और 10 लाख पेड़ सिर्फ 1 रुपये वार्षिक किराए पर 30 साल के लिए लीज़ पर देने का मामला अब सिर्फ एक “कॉन्ट्रैक्ट विवाद” नहीं रहा। इस डील को एक्सपोज़ करने वाले रिपोर्टर की गिरफ्तारी ने इसे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधे हमले में बदल दिया है।
Adani land controversy Bihar:डील का सच और रिपोर्टर की हिम्मत
दिल्ली से आए रिपोर्टर ने गाँव-गाँव जाकर किसानों की आवाज़ उठाई। उसने दिखाया कि किस तरह ज़मीन अधिग्रहण में दबाव और फर्जी दस्तख़त की बातें सामने आईं। लेकिन सच बोलने की यह हिम्मत उसे भारी पड़ गई।
एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें पुलिस रिपोर्टर को घर से खींचकर ज़बरन ले जाती दिखी। वीडियो उसके गार्जियन ने शेयर किया और अब सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है –
क्या अब पत्रकारिता करना अपराध हो गया है?
लोकतंत्र से तानाशाही की ओर?
लोकतंत्र की असली ताक़त है स्वतंत्र प्रेस और जनता की आवाज़। लेकिन अगर ज़मीन के सौदों पर सवाल उठाने वाला रिपोर्टर ही जेल में डाल दिया जाए, तो यह सीधा संकेत है कि देश लोकतांत्रिक मूल्यों से फिसलकर तानाशाही (Dictatorship) की राह पर खड़ा है।
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सत्ता पर सवाल पूछना अगर गुनाह है,
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किसानों की आवाज़ उठाना अगर अपराध है,
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और पत्रकार को जेल में डालना अगर “क़ानून व्यवस्था” है…
तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, बल्कि डर और दबाव की राजनीति है।
राजनीति का खेल
विपक्ष इस मामले को “लोकतंत्र की हत्या” बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इसे अफ़वाह कहकर खारिज कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्टर की गिरफ्तारी का वीडियो अब किसी भी सरकारी बयान से ज़्यादा भारी पड़ रहा है।
जनता का डर और गुस्सा
सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि –
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आज रिपोर्टर गया, कल किसान जाएगा,
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कल को कोई भी आम आदमी सवाल करेगा तो क्या उसे भी चुप करा दिया जाएगा?
यही डर धीरे-धीरे लोकतंत्र को कमजोर करता है और देश को तानाशाही की ओर धकेलता है।
अडानी को ज़मीन देने का विवाद अपनी जगह है, लेकिन असली मुद्दा अब यह है कि क्या सच बोलने की आज़ादी इस देश में बची है या नहीं? रिपोर्टर की गिरफ्तारी एक संकेत है कि भारत लोकतंत्र की जगह तानाशाही के ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है।
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